8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए 1 जनवरी 2026 एक अहम तारीख बन गई है, क्योंकि इसी दिन से 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी मानी जा रही है और 8वें वेतन आयोग की समय-सीमा तकनीकी रूप से शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसी दिन से सैलरी बढ़ गई है, लेकिन वेतन बढ़ोतरी की गणना की आधार तिथि यही मानी जाएगी। करीब 1 करोड़ 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बदलाव भविष्य की कमाई से जुड़ा हुआ है।
क्या जनवरी 2026 से इन-हैंड सैलरी बढ़ेगी
कई कर्मचारियों को लग रहा है कि नए साल से ही वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। अभी सभी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और नियम तय करने में समय लगेगा। इसलिए तुरंत वेतन में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी
जानकारी के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में अनुमान है कि रिपोर्ट 2027 के बीच तक सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद सरकार समीक्षा और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करेगी। इस पूरे क्रम को देखते हुए बढ़ी हुई सैलरी 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में मिलने की संभावना है।
एरियर को लेकर क्यों है राहत
हालांकि सैलरी अभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन एरियर के मामले में कर्मचारियों को फायदा जरूर होगा। परंपरा के अनुसार वेतन बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी नई सैलरी लागू होगी, तब जनवरी 2026 से उस तारीख तक का पूरा बकाया एरियर एक साथ मिलेगा। इस बार एरियर की अवधि लंबी होने से रकम भी बड़ी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का रोल क्यों अहम है
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे जरूरी कड़ी होती है। इसी के आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल सरकार ने इसका आंकड़ा तय नहीं किया है, लेकिन अलग-अलग अनुमान सामने आ रहे हैं।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद
अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 3.0 के बीच रह सकता है। अभी न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। नया आयोग लागू होने के बाद यह 34,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये से ज्यादा तक पहुंच सकता है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं ताकि न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये के आसपास हो सके।
पेंशनर्स के लिए क्या बदलेगा
नया वेतन आयोग पेंशन पाने वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नई वेतन संरचना लागू होते ही पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी। अनुमान है कि पेंशन में 25 से 35 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है, जिससे बढ़ती महंगाई में बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
भत्तों पर क्या असर पड़ेगा
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बदलेगी, बल्कि उससे जुड़े सभी भत्तों में भी बदलाव होगा। महंगाई भत्ता नई बेसिक सैलरी के हिसाब से दोबारा गिना जाएगा। इसी तरह मकान किराया भत्ता भी शहर की श्रेणी के अनुसार बढ़ेगा, जिससे बड़े शहरों में काम करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।
बजट 2026-27 से क्या संकेत मिल सकते हैं
अब सभी की नजरें बजट 2026-27 पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए फंड और समयसीमा को लेकर कुछ इशारे दे सकती है। इससे कर्मचारियों को यह अंदाजा लगेगा कि सरकार नई वेतन व्यवस्था को कितनी तेजी से लागू करना चाहती है।
2026 की पहली सैलरी की सच्चाई
जनवरी 2026 में मिलने वाली सैलरी पुरानी दरों पर ही होगी, लेकिन इसी महीने से एरियर की गिनती शुरू हो चुकी है। अभी जेब में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर मिलने वाला एरियर बड़ी राहत बन सकता है।
कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए
फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार जब भी फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी संरचना को लेकर फैसला करेगी, उसकी आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी। थोड़ा इंतजार जरूर है, लेकिन संभावित बढ़ोतरी और एरियर को देखते हुए 8वां वेतन आयोग भविष्य में बड़ा फायदा देने वाला साबित हो सकता है।